राज्य मंत्रियों की एक समिति ने शुक्रवार को निर्माणाधीन रिहायशी मकानों पर जीएसटी घटाने का पक्ष लिया है। समिति का कहना है कि इन मकानों पर मौजूदा समय में लगने वाले 12 फीसदी जीएसटी को घटाकर पांच फीसदी कर दिया जाना चाहिए।
रियल एस्टेट क्षेत्र द्वारा जीएसटी की मार झेलने जैसे मुद्दों को जांचने के लिए गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह को पिछले महीने गठित किया गया था। अपनी पहली बैठक में समूह ने किफायती मकानों पर जीएसटी आठ फीसदी से घटाकर तीन फीसदी करने की बात का पक्ष लिया।
अधिकारियों ने कहा कि समूह की रिपोर्ट जल्द ही पूरी हो जाएगी और उसे जीएसटी काउंसिल के समक्ष अगली बैठक में पेश किया जाएगा। वहीं क्रेडाई का कहना है कि जीएसटी दर कम होने से मकानों की बिक्री में इजाफा हो सकता है।