मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने मंगलवार को कहा कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट होने के बाद से इस पड़ोसी देश के 24 हजार से अधिक नागरिकों ने राज्य में शरण ले रखी है। उन्होंने विधानसभा को बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल 12 फरवरी तक मिजोरम में शरण लेने वाले म्यांमार के नागरिकों की संख्या 24,289 है।
म्यांमार में बीते दिनों फिर से शुरू हुए संघर्ष के चलते यहां से भाग कर इस उत्तर-पूर्वी राज्य में शरण लेने वाले लोगों की संख्या हाल के दिनों में बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों को राज्य सरकार, एनजीओ (गैर सरकारी संगठन), चर्चों और छात्र इकाइयों व संगठनों की ओर से भोजन, शेल्टर आदि सुविधाएं मानवीय मदद के रूप में दी जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने अनुरोध किया है कि इन विस्थापित लोगों की मदद करे लेकिन केंद्र के लिए सीधे तौर पर ऐसा करना संभव नहीं है। क्योंकि भारत शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। केंद्र सरकार हमारा सहयोग करेगी और इसके बदले में हम म्यांमार के नागरिकों की सहायता करेंगे।
मदद के लिए अब तक जारी किए गए 380 लाख रुपये
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है कि म्यांमार के इन नागरिकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं, राज्य के गृह मंत्री लालछमलियाना ने विधानसभा को बताया कि राज्य अभी तक म्यांमार के इन विस्थापित नागरिकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 380 लाख रुपये की राशि जारी कर चुकी है।
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह मंत्री ने बताया कि इस राशि का उपयोग राहत शिविरों का निर्माण करने में, भोजन, की व्यवस्था करने में, पीने के पानी और कपड़ों में, बिजली पहुंचाने के लिए, चिकित्सकीय मदद जैसे कार्यों में किया जा रहा है। इन लोगों ने राज्य के सभी 11 जिलों में शरण ली है। सियाहा जिले में इनकी संख्या सबसे ज्यादा 8381 है।
प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि अभी तक कुल 143 राहत शिविरों का निर्माण किया जा चुका है। कुल 24,289 शरणार्थियों में से 9033 को राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। वहीं, बारी 15,256 अन्य स्थानों पर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार आइजल जिले में शरण लेने वाले म्यांमार के विस्थापित नागरिकों की संख्या 499 है।