नागरिक अधिकार कानून नाकाम रहने पर लाया गया था एससी/एसटी एक्ट

कानून के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जाति सूचक शब्द बोलना या उन्हें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करने को अपराध माना जाता है। यह कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं है। ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने 2015 में कानून में बदलाव किया था, जो 26 जनवरी, 2016 को लागू हो गया था। इस कानून में पांच अध्याय और 23 धाराएं हैं। यह कानून पीड़ित को विशेष अधिकार देता है। पीड़ित को 75 हजार से लेकर 8.5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। कानून में छह महीने से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। सरकारी अधिकारी के मामले में 6 महीने से एक साल तक की सजा का प्रावधान है। 

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में किया था बदलाव
सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को दिए अपने एक फैसले में एससी/एसटी कानून में बदलाव किया था। कोर्ट ने आदेश में कहा था कि शिकायत के आधार पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। इससे पहले आरोपों की जांच जरूरी है। अगर अभियुक्त सरकारी कर्मचारी है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी की सहमति जरूरी होगी। अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो गिरफ्तारी के लिए एसएसपी की मंजूरी जरूरी होगी।
ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत पर भी रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि संसद ने कानून बनाते समय यह नहीं सोचा था कि इसका दुरुपयोग होगा। निर्दोषों के मूल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए नए साधनों का इस्तेमाल होना चाहिए। आदेश में 2015 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का जिक्र भी किया गया। आंकड़ों के मुताबिक 2015 में 16 प्रतिशत मामलों में पुलिस ने जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी। साथ ही अदालतों में पहुंचे 75 प्रतिशत मामलों को या तो बंद कर दिया गया या अभियुक्त बरी हो गए या मामले वापस ले लिए गए।