नागरिकता विधेयक: लोकसभा में बहुमत से पास, जानें क्या है राज्यसभा का गणित

राज्यसभा में सत्ताधारी एनडीए के पास बहुमत नहीं है। मगर जिस तरह से अल्पमत में होने के बावजूद सरकार ने तीन तलाक और अनुच्छेद 370 को हटाने वाले विधेयक को पास करवा लिया था ठीक उसी तरह वह इसे भी पास करवा ही लेगी। आपको बताते हैं राज्यसभा में क्या है पूरा गणित।

एनडीए की स्थिति

संख्या बल सरकार के पक्ष में है और इसका उच्च सदन से भी पास होना तय माना जा रहा है। लेकिन विपक्ष सरकार को वाकओवर देने को तैयार नहीं। विपक्ष ने निश्चित हार की स्थिति के बावजूद विपक्ष ने करीब बीस संशोधन के साथ नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों पर बहस कर सरकार के पसीने छुड़ाने की रणनीति बनाई है।

फिलहाल 240 सांसदों वाले राज्यसभा में बिल के समर्थन में बहुमत के लिए सरकार को 121 वोटों की जरुरत है। एनडीए और बिल का समर्थन कर रहे दलों का आंकड़ा 124 पर पहुंच रहा है। आंकड़ों केमुताबिक उच्च सदन में भाजपा के पास अकेले 83 सीट है। जबकि गठबंधन वाले दल जदयू 6, सिरोमणी अकाली दल 3, एआईएडीएमके 11, बीजेडी 7, वाईएसआरसीपी 2 और आरपीआई, एलजेपी व एसडीएफ एक एक  वोट केसाथ सरकार केसाथ हैं। 10 मनोनीत और स्वतंत्र सांसदों में से सात बिल के पक्ष में हैं। लोकसभा में बिल पर सरकार का समर्थन देने वाली शिवसेना राज्यसभा में विरोध में जा सकती है।

 

यूपीए की स्थिति

इससे उलट विपक्षी खेमें में कांग्रेस के पास सबसे अधिक 46 सीट है। आरजेडी 4, एनसीपी 4, डीएमके 5, टीएमसी 13, एसपी 9, टीआरएस 6, सीपीएम 5, बीएसपी 4, आप 3, पीडीपी 2, सीपीआई 1 और जेडीएस 1 सीट के साथ बिल केविरोध में है। सरकार के मुकाबले विपक्ष के पास कुछ 108 वोट हैं।