न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अहम कदम उठाया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कहा गया है कि पांच साल से ज्यादा से लटके हुए मामलों और इतने ही वक्त से जेल में बंद लोगों के मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए।
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टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, चीफ जस्टिस जो कि नेशनल लीगल सर्विस के संरक्षक भी हैं उन्होंने ऐसे कैदियों की जानकारी मांगी है जो निर्धन हैं और उन्हें जेल में बंद हुए पांच साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है।
चीफ जस्टिस ने ऐलान किया है कि ऐसे कैदियों को खास सुविधाएं दी जाएगी, इसमें निर्धन कैदियों को फ्री वकील और पांच साल से ज्यादा से बंद कैदियों की सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी।