केंद्र ने कहा कि भारतीय सेना समय-समय पर विश्लेषण किए गए विभिन्न कार्यात्मक मुद्दों पर मूल्यांकन के आधार पर महिला अधिकारियों की संख्या में और वृद्धि की जांच कर रही है, जिसके लिए अगले चार से पांच वर्षों में समीक्षा की जाएगी।
भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती में विस्तार पर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेना अपने विभिन्न सेवाओं में महिला उम्मीदवारों की भर्ती के लिए "गंभीर" प्रयास कर रही है साथ ही परिचालन दक्षता से समझौता किए बिना कार्यात्मक क्षमताओं के आधार पर महिला अधिकारियों की संख्या में और वृद्धि की जांच कर रही है।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि सभी पात्र उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करते हुए, यदि 50 प्रतिशत रिक्तियों को महिला उम्मीदवारों के लिए खुला रखा जाता है, तो प्रति वर्ष इन दस सेना सेवाओं में 90 महिलाओं को शामिल किया जा सकता है।
चूंकि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से प्रति वर्ष 20 महिला कैडेटों के नियमित प्रवेश को पहले ही मंजूरी दे दी गई है, इससे शॉर्ट सर्विस एंट्री रूट के माध्यम से 70 महिला अधिकारियों की शेष राशि शामिल हो जाती है जो कि वर्तमान 80 की तुलना में 10 कम है।
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केंद्र ने कहा कि भारतीय सेना समय-समय पर विश्लेषण किए गए विभिन्न कार्यात्मक मुद्दों पर मूल्यांकन के आधार पर महिला अधिकारियों की संख्या में और वृद्धि की जांच कर रही है, जिसके लिए अगले चार से पांच वर्षों में समीक्षा की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने खोला था एनडीए का रास्ता
अभी तक महिलाएं सेना की तीनों अंगों में अधिकारी के तौर पर तो शामिल हो सकती हैं लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पर शामिल होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के साथ साथ एनडीए का रास्ता भी खोल दिया है। ऐसे में अब महिलाएं थलसेना की कॉम्बेट-आर्म यानि इंफेंट्री, आर्टलरी और आर्मर्ड के अलावा सभी कॉम्बेट सपोर्ट आर्म्स में शामिल हो सकेंगी। वायुसेना और नौसेना में महिलाओं को पहले से कॉम्बेट रोल दे दिया गया है।