Trump India Visit: ट्रंप की 36 घंटे की भारत यात्रा पर 38 लाख रुपये खर्च हुए, 2020 में सपरिवार आए थे

विदेश मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (central information commission) को एक आरटीआई अर्जी के जवाब में यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने बताया कि 2020 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की 36 घंटे की सरकारी यात्रा पर आवास, भोजन आदि पर लगभग 38 लाख रुपये खर्च हुए थे। अपनी पहली भारत यात्रा पर आए ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया, बेटी इवांका, दामाद जेरेड कुशनर और कई शीर्ष अधिकारियों के साथ 24-25 फरवरी, 2020 को अहमदाबाद, आगरा और दिल्ली का दौरा किया था।
ट्रंप ने 24 फरवरी को अहमदाबाद में तीन घंटे बिताए थे। इस दौरान उन्होंने 22 किलोमीटर लंबे रोड शो में भाग लिया। उन्होंने साबरमती आश्रम जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी  थी और नवनिर्मित मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक विशाल सभा 'नमस्ते ट्रंप' को संबोधित किया था। ट्रंप बाद में आगरा का ताजमहल देखने गए थे। मिशाल भठेना ने एक आरटीआई अर्जी में विदेश मंत्रालय से ट्रंप की यात्रा पर हुए खर्च का ब्योरा मांगा था। 
ट्रंप 25 फरवरी को दिल्ली पहुंचे थे। यहां उन्होंने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। भठेना ने यह जानने की कोशिश की थी कि फरवरी 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रथम महिला की यात्रा के दौरान भारत सरकार द्वारा कुल कितना खर्च किया गया था। इसमें भोजन, सुरक्षा, आवास, हवाई यात्रा, परिवहन आदि का खर्च शामिल है। 
24 अक्टूबर, 2020 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दायर करने के बाद भठेना को कोई जवाब नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने पहली अपील दायर की और बाद में आरटीआई मामलों में सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकारी यानी केंद्रीय सूचना आयोग से संपर्क किया था। 
ट्रंप के यात्रा खर्च को लेकर मांगी गई जानकारी का जवाब देने में देरी के लिए विदेश मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए आयोग को 4 अगस्त को जवाब दिया है। मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि दूसरे देशों के शासन प्रमुखों की यात्राओं का खर्च मेजबान देशों द्वारा उठाना एक सुस्थापित प्रथा है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। इसी के अनुसार केंद्र सरकार ने 24-25 फरवरी 2020 को  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की सरकारी यात्रा के संबंध में आवास, भोजन आदि पर कुल 38,00,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है।
विदेश मंत्रालय के जवाब देखने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त वाई के सिन्हा ने कहा कि संतोषजनक जवाब दिया गया है। जवाब देने में देरी का कारण भी बताया है।