सार
केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत 35 वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इसके तहत आईएएस पवन कुमार शर्मा को उप निर्वाचन आयुक्त, जबकि वी ललितालक्ष्मी को उपराष्ट्रपति सचिवालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। आइए जानते है कि किस अधिकारी को कौन सी जिम्मेदारी मिली है।
केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। इसमें दो सीनियर आईएएस अधिकारियों का भी नाम शामिल है, जिन्हें अहम जिम्मेदारियों सौंपी गई है। इसके तहत वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत मध्यप्रदेश कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी पवन कुमार शर्मा अब उप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। उन्हें भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के वेतन और रैंक में यह जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही पश्चिम बंगाल कैडर की 2008 बैच की आईएएस अधिकारी वी ललितालक्ष्मी को उपराष्ट्रपति सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है।
35 नियुक्तियों में कुछ प्रमुख नियुक्तियां इस प्रकार है
बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से 35 वरिष्ठ अधिकारियों की नई नियुक्तियां की हैं। इन अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव और समकक्ष पदों पर तैनात किया गया है। इनमें फार्मास्युटिकल्स विभाग में अमन शर्मा, पर्यावरण मंत्रालय में तरुण कुमार पिथोड़े, आर्थिक मामलों में अमित सिंगला, व्यय विभाग में एकरूप कौर, वित्तीय सेवा विभाग में शालिनी पंडित और परमाणु ऊर्जा विभाग में निधि पांडेय को नियुक्त किया गया है।
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राष्ट्रीय संग्रहालय में अतिरिक्त महानिदेशक बनीं मीनाक्षी जॉली
वहीं, मीनाक्षी जॉली को संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संग्रहालय में अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा, अद्विता सिन्हा को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में, चेतना नंद सिंह को सड़क परिवहन मंत्रालय में, हरीकिशोर एस को पर्यटन मंत्रालय में और शिल्पा शिंदे को जल व विद्युत परामर्श सेवा कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
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जल संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव बने सुमंत नारायण
वहीं सुमंत नारायण को जल संसाधन विभाग, अजीत कुमार और राधिका झा को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मंसूर हसन खान को युवा मामले विभाग में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई है। सभी नियुक्तियों के आदेश कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए।