एक बार फिर केंद्र सरकार और ममता सरकार के बीच खींचतानी चल रही है। पश्चिम बंगाल के भारत-बांग्लादेश सीमा पर कार्गो के आवागमन की अनुमति ना देने पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की आलोचना की है।
केंद्र सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार भारत-बांग्लादेश सीमा पर जरूरी सामान के आने जाने की अनुमति नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने आरोप लगाया है कि ममता सरकार के ऐसे रवैये से अंतर्राष्ट्रीय मुश्किलें आ सकती हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि केंद्र सरकार के कार्गो को इस तरह रोकने पर राज्य सरकार पर आपदा प्रबंधन कानून के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जा सकता है। गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को पत्र लिखकर कहा है कि 24 अप्रैल को कार्गो के सीमा लांघने के निर्देश दिए गए थे।
गृह मंत्रालय ने भारत-नेपाल, भारत-भुटान और भारत-बांग्लादेश सीमा से जरूरी सामान के स्थानांतरण के निर्देश दिए थे और इसी के साथ अजय भल्ला ने मंत्रालय को एक स्वीकृति रिपोर्ट सौंपने को कहा था।
अजय भल्ला ने जानकारी दी कि इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई स्वीकृति रिपोर्ट नहीं मिली है। केंद्रीय गृह सचिव ने बताया कि भारत और बांग्लादेश के सीमा पर सामान की आवाजाही पश्चिम बंगाल में असफल रही जो अब तक पूरी नहीं हुई है। जिस कारण काफी संख्या में जरूरी सामान के ट्रक जो बांग्लादेश जाने थे वो अलग अलग सीमाओं पर फंसे हुए हैं।
बांग्लादेश से लौटने वाले ऐसे कार्गो के चालकों को भी भारत की सीमा में घुसने की अनुमति नहीं मिली। मंत्रालय ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार के फैसलों की वजह से ये चालक पड़ोसी देशों की सीमाओं में फंसे हुए हैं।
गृह सचिव ने बताया कि लॉकडाउन 3.0 के नई गाइडलाइन में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों में व्यापार करने के लिए सीमाएं लांघने पर कार्गो के आवागमन को नहीं रोक सकती हैं।