भूख से होने वाली मृत्यु दर रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लोगों को घर घर जाकर राशन मुहैया कराएं। शुक्रवार को खाद्य, राशन प्रणाली और उपभोक्ता मामले मंत्रालय की ओर से राज्यों के उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था। इस चर्चा में केंद्रीय उभोक्ता और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों से सब्सिडी वाली खाद्यान्न वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सुधारों की हिदायत दी।
पासवान ने कहा कि केंद्र ने राज्यों से आग्रह किया है कि दिव्यांग और बुजुर्ग उपभोक्ताओं के घर तक राशन पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि अनाज की कमी से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई उपभोक्ता लगातार अनाज लेने नहीं आ रहा है तो इस बात की भी जांच की जानी चाहिए। इसमें आधार नंबर से जुड़े कार्ड से ऐसे उपभोक्ता के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाएगी। यदि कोई असहाय व्यक्ति राशन की दुकान तक आने में असमर्थ है तो उसकी सहमति से उसके किसी संबंधी या पड़ोसी को उसके घर तक राशन पहुंचाने के लिए कहा जाए।
खाने के अधिकार पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मुताबिक झारखंड में बीते 10 महीनों में तकरीबन 12 लोगों की
भूख से मौत हो चुकी है। पासवान ने कहा कि पीडीएस प्रणाली के कंप्यूटराइजेशन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अलावा सभी लोगों को उनका राशन मिले इसके लिए ई-पीओएस मशीनें भी लगाई गई हैं।
उन्होंने कहा कि जिस सब्सिडी रेट पर राशन की दुकानों में राशन पहुंचाया जाता है उसमें तब से कोई बदलाव नहीं आया है जब से जुलाई 2013 में खाद्य कानून बना है। पासवान ने कहा इसी के तहत पीडीएस रेट में कोई संशोधन नहीं किया गया। इस वक्त चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध हो रहा है।
इसी दौरान बैठक में ओडिशा सरकार ने सब्सिडी वाले अनाज के उच्च आवंटन की मांग की। साथ ही राज्यों ने केंद्र से आलू की राज्यों से राज्यों के बीच सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देने को कहा। केरल सरकार ने भी अधिक सब्सिडी वाले अनाज के आवंटन की मांग की। जिसमें दालें भी शामिल हैं। इस बैठक में राज्य और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा 15 राज्यों के खाद्य मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था।