केंद्र सरकार ने अदालत में दाखिल किया शपथ पत्र, सीलिंग से पहले दुकानदारों को मिले 15 दिन की मोहलत

केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि मंत्रालय में इस बारे में सुप्रीम कोर्ट  में एफिडेविट दाखिल किया है। मंत्रालय का मानना है कि 48 घंटे की नोटिस आम दिल्लीवालों पर भारी पड़ेगी। बगैर कोई दूसरा इंतजाम हुए प्रापर्टी सील होने से लोगों को भारी परेशानी होगी।

मंत्रालय ने एफिडेविट में अदालत से गुजारिश की है कि रिहायशी इलाके में दुकान चलाने या कोई दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले लोगों को 15 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए।इसके पीछे मंत्रालय का तर्क है कि आम इंसान की अपनी निजी, सामाजिक व दूसरी कई बाध्यताओं के चलते कई बार संभव नहीं होता कि वह सभी दस्तावेज 48 घंटे में पेश कर सके।  मानवीय आधार 15 दिन का वक्त आम लोगों को दिया जाना चाहिए।