1 जुलाई से जीएसटी लागू होने से पहले बुधवार को होने वाले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतनमान की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आयोजित पिछली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी इस पर फैसला लिए जाने की संभावना थी लेकिन उस दिन भी कर्मचारियों के हाथ निराशा लगी थी।
Union Cabinet approves recommendations of 7th Pay Commission on allowances: Sources pic.twitter.com/H5svZhG4CG
— ANI (@ANI_news) June 28, 2017
सातवें वेतनमान की सिफारिशों को कैबिनेट द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद सरकार के फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों ने कई अवसरों पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग पर कोई फैसला आने से नाराज़गी जाहिर करते आ रहे थे। प्रस्ताव के पास होने के साथ देश के केंद्रीय कर्मचारियों के गिले-शिकवे दूर हो गए हैं।