केंद्र सरकार ने घर बनाने के लिए कर्ज लेने वाले सरकारी कर्मियों को राहत देते हुए उनकी ब्याज दर को 8.5 फीसदी से घटाकर 7.9 फीसदी कर दिया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी बयान में बताया गया कि नई ब्याज दर 1 अक्तूबर से लागू होगी।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ब्याज दर एक साल के लिए घटाई गई है और इसमें कर्ज ली गई रकम की कोई सीमा नहीं है। पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि इस कर्ज के लिए ब्याज दरों को घटाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक सरकारी कर्मचारी घर बनाने के लिए प्रेरित हों।