10 राज्यों के सबसे ज्यादा संक्रमित 20 जिलों में राज्य सरकारों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने 20 टीमें गठित की हैं। इन टीमों में भोपाल और दिल्ली एम्स के अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (एनसीडीसी) के शीर्ष अधिकारी शामिल किए गए हैं। ये 20 टीम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में राज्य सरकारों के साथ काम करेंगी।
यूपी के लखनऊ और आगरा में दो टीमें कार्य करेंगी, दिल्ली में दक्षिणी पूर्वी और सेंट्रल जिले में टीमें कंटेनमेंट जोन की योजना पर काम करेंगी। दिल्ली के इन दोनों जिलों में सबसे ज्यादा मरीज अब तक मिल चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के नए मरीज सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, वहां के लिए दो-दो विशेषज्ञों की टीमें बनाकर भेजी जा रही हैं।
ये टीमें अस्पतालों में चिकित्सीय सेवाओं से लेकर कंटेनमेंट जोन और आरटी पीसीआर जांच तक पर फोकस करते हुए योजना बनाकर काम करेंगी। साथ ही राज्य सरकारों की मदद भी करेंगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले मदद के लिए केंद्रीय स्तर पर टीमों को तैनात करने की मांग की थी। इसके बाद ही एनसीडीसी और दिल्ली एम्स के सामुदायिक चिकित्सा विशेषज्ञों की टीमें बनाई गई हैं।
ट्रकों के लिए हेल्पलाइन 1930: गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान ट्रक ड्राइवरों व ट्रांसपोर्टरों की शिकायतों का जल्द समाधान करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। देश के किसी भी हिस्से में खाली या भरे ट्रकों को पुलिस या किसी विभाग के अधिकारी रोकते हैं तो 1930 नंबर पर शिकायत की जा सकती है।
कंट्रोल रूम में राजमार्ग मंत्रालय के अफसर शिकायतों का निपटारा करेंगे। खासकर ऐसी जगहों से ट्रकों को रोकने की ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं, जहां दो राज्य या जिलों की सीमाएं मिलती हैं।