केंद्र: नहीं हो सकता डीजल वाहनों का पंजीकरण निरस्त

भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय की ओर से एनजीटी में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है जिससे 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों, जो कि भारत मानक एक और भारत मानक दो के दायरे में आते हैं उन्हें स्क्रैप किया जा सके।

वहीं मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के मुताबिक 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने की शक्ति न ही राज्य और न ही केंद्र सरकार के पास है। भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से पेश होने वाली एडीशनल सॉलीसीटर जनरल पिंकी आनंद की ओर से एनजीटी में यह हलफनामा दाखिल किया गया।

मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा है कि ट्रिब्यूनल ने 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के पंजीकरण को निरस्त करने और स्क्रैप करने संबंधी 18 और 20 जुलाई को जो आदेश दिया था वह कानूनी प्रावधानों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। 

हलफनामे में कहा गया है कि यदि बलपूर्वक इन वाहनों को स्क्रैप किया जाता है तो ऐसे में कई कानूनी विवाद खड़े हो जाएंगे। क्योंकि वाहन मालिक जो मौजूदा नियमों के तहत कानूनी तौर पर सही है। यदि ट्रिब्यूनल के आदेश को ऊपर रखते हुए डीजव वाहनों को स्क्रैप करने के लिए बलपूर्वक प्रयास किया भी गया तो कई अदालतों में याचिकाएं दाखिल होंगी।

इससे न सिर्फ अदालतों का समय जाया होगा बल्कि कई नई मुसीबतें भी पैदा होंगी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो कि 2015 में संशोधित किया गया था। उसमें वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने संबंधी ऐसा कोई प्रावधान और नियम मौजूद नहीं है।