सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसियों के समन्वय से 17 नवंबर को यूक्रेनी नागरिक ओलेक्सांद्र जापिचेंको को रोमानिया से भारत प्रत्यर्पित किया गया। वह 6 से 11 फीसदी साप्ताहिक रिटर्न का लालच देकर निवेशकों से ठगी करने वाली पोंजी स्कीम और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांछित था। आरोप है कि उसने हवाला के जरिए जुटाई गई रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने में अहम भूमिका निभाई।
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेश मंत्रालय (एमईए), गृह मंत्रालय (एमएचए) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ मिलकर, 'रेड नोटिस' वाले ओलेक्सांद्र जापिचेंको (यूक्रेनी नागरिक) को 17 नवंबर को रोमानिया से भारत वापस लाने (प्रत्यर्पण) में सफलता प्राप्त की है। यह व्यक्ति प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 'धन शोधन निवारण अधिनियम' के तहत दर्ज एक मामले में वांछित था।
आरोप है कि इस व्यक्ति ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर निवेशकों को प्रति सप्ताह 6% से 11% तक का भारी रिटर्न देने का झूठा वादा करके उनसे धोखाधड़ी की। जांच से पता चला कि संबंधित कंपनी 'मल्टी-लेवल मार्केटिंग' (एमएलएम) पर आधारित एक पोंजी स्कीम चला रही थी। इसने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से आवश्यक अनुमति लिए बिना ही निवेशकों से नकद में बड़ी रकम जुटाई थी। यह भी पता चला कि निवेशकों से जुटाई गई धनराशि को हवाला चैनलों के ज़रिए 'मनी लॉन्ड्रिंग' (धन शोधन) के जरिए खपाया गया। बाद में इसका इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए किया गया।
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यह व्यक्ति निवेशकों से जमा की गई नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने के काम में सीधे तौर पर शामिल था। बड़े पैमाने पर नकद लेन-देन की व्यवस्था करने और उसे सुगम बनाने में उसकी भूमिका, कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में उसकी मुख्य भागीदारी को और पुख्ता करती है।
ईडी के अनुरोध पर, एनसीबी-नई दिल्ली (सीबीआई) ने इंटरपोल के माध्यम से इस व्यक्ति के खिलाफ 'रेड नोटिस' जारी करवाया। रोमानियाई अधिकारियों द्वारा इस व्यक्ति की लोकेशन का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के बाद, उनके सामने उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध रखा गया। उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, रोमानियाई अधिकारियों ने इस व्यक्ति को भारत को सौंपने (प्रत्यर्पित करने) की मंजूरी दे दी।
ईडी की एक टीम रोमानिया गई, जहाँ उस व्यक्ति को भारतीय टीम के हवाले कर दिया गया। यह टीम उस व्यक्ति को लेकर मुंबई पहुंची। भारत में इंटरपोल के 'नेशनल सेंट्रल ब्यूरो' के रूप में, सीबीआई 'भारतपोल' के जरिए भारत की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है, ताकि इंटरपोल के माध्यम से आवश्यक सहायता प्राप्त की जा सके। 2019 से अब तक, इंटरपोल के माध्यम से समन्वय करके 280 से अधिक वांछित अपराधियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया है।