एकनाथ शिंदे सरकार की सिफारिश पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान कार्यों के आवंटन की जांच शुरू की। निकाय के अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (MVA) की सरकार थी। महामारी के दौरान लोगों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए बगैर निविदा प्रक्रिया के तत्काल सुविधाओं की व्यवस्था करने और वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता दी गई थी। वहीं, उस दौरान विपक्षी पार्टी भाजपा ने सरकार पर बार-बार शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।
कैग ने की थी बैठक
वहीं, जांच के क्रम में अधिकारियों ने कहा कि कैग की 10 सदस्यीय टीम ने सुबह नगर निकाय के मुख्यालय में बीएमसी आयुक्त इकबाल चहल के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद बीएमसी आयुक्त ने बताया था कि विभिन्न विभागों का ऑडिट किया जा रहा है। वहीं, कैग टीम के आने से पहले उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों, वार्ड अधिकारियों, प्रमुख अस्पतालों के डीन और कोविड-19 केंद्रों के साथ एक बैठक की और जांच के बारे में आवश्यक निर्देश दिए थे।
गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने 31 अक्टूबर को कैग से महामारी के दौर में मुंबई नगर निकाय द्वारा किए गए कार्यों के आवंटन की जांच करने को कहा था। उस समय महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार सत्ता में थी।
भाजपा विधायक आशीष शेलार ने लगाया था घोटाले का आरोप
भाजपा विधायक आशीष शेलार ने आरोप लगाया था कि बीएमसी के 10 विभागों ने निविदाओं और अनुबंधों में 12,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया था। शेलार ने आरोप लगाया था कि एक बिल्डर से जमीन का एक टुकड़ा 339 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, हालांकि उसे केवल 2-3 करोड़ रुपये में मिल गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान की गई केंद्रीकृत खरीद संदिग्ध है। हम पूरी जांच चाहते हैं।