यूपीए सरकार के अंतिम दिनों में पेश किए गए एचआईवी/ एड्स बिल (रोक एवं नियंत्रण) 2014 में बदलाव के लिए मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया।
गौरतलब है कि एनडीए सरकार ने जुलाई में इस बिल में कमियां दूर करने के लिए बदलाव की बात कही थी।
उल्लेखनीय है कि इस बिल को पहली बार यूपीए सरकार के अंतिम दिनों में लोकसभा में पेश किया गया था इस बिल का उद्देश्य एचआईवी/ एड्स पीड़ितों के इलाज में एंटीरेट्रोवायरल उपचार को जरूरी बनाना था।