1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के लिए 37800 करोड़ रुपये आवंटित किया है। पिछले वित्तीय सत्र यानी 2021-22 के मुकाबले इसमें 2853 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसमें शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर फोकस किया जाता है। खासतौर पर बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार गर्भवती महिलाओं की कई तरह से मदद करती है।
2. जल जीवन मिशन : मोदी सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का मिशन 2024 तक 'हर घर जल' सुनिश्चित करने का है। 2019 में इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इसके तहत अब तक 8.91 करोड़ घरों में पानी का पल लगवाया जा चुका है। इस बार इस योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछली बार के मुकाबले 14,989 करोड़ रुपये अधिक दिया गया है। 2021-22 में इसके लिए 45011 करोड़ रुपये दिए गए थे।
3. राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : मोदी सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की शुरुआत की थी। इसमें साक्षर भारत, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को शामिल किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य देश में साक्षारता दर को बढ़ाना है। इस मिशन के तहत सरकार ने 39553 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसके पहले 2021-22 में इसके लिए 30796 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस लिहाज से इसमें 8757 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : देश के गांव-गांव तक पक्की सड़क के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके लिए बजट में केंद्र सरकार ने 19000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पिछली बार यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसके लिए 14000 करोड़ रुपये दिए गए थे।
5. पीएम किसान : केंद्र सरकार के फोकस में इस बार सबसे ज्यादा किसान रहे। यही कारण है कि किसानों का ध्यान बजट में भी रखा गया है। पीएम किसान के लिए इस बार बजट में 68000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछली बार 67500 करोड़ रुपये दिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अब MSP का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। इस वित्त वर्ष में 163 लाख किसान गेहूं और चावल का करीब 1,208 लाख मिट्रिक टन उत्पादन करेंगे। इसकी करीब 2.37 लाख करोड़ रुपए की MSP सीधे किसानों के खाते में आएगी। गंगा के किनारों के 5 किमी के दायरे में आने वाली जमीन पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
6. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना : देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इस बार इस योजना को बजट में 6400 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पिछली बार 5000 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे।
7. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना : इस योजना की शुरुआत 2003 में की गई थी। इसका उद्देश्य आम लोगों को सस्ता और अच्छा इलाज मुहैया कराना है। इसके दो चरण हैं। पहला एम्स जैसे अत्याधुनिक संस्थानों की स्थापना कराना और दूसरा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इस बार बजट में 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पिछली बार 7400 करोड़ रुपये दिए गए थे।