वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश कर रही हैं और ये मोदी सरकार का तीसरा बजट है। इस बार वित्त मंत्री बहीखाते की बजाय स्वदेशी टैबलेट के जरिए बजट पेश करेंगी। वहीं वित्त मंत्रालय ने एक एप लॉन्च की है जिसके जरिए देशवासी और संसद के सदस्य बजट दस्तावेजों को देख सकते हैं। इस बार वित्त मंत्री ने बजट में छह स्तंभों का उल्लेख किया है, यहां इनके बारे में पढ़िए..
पहला स्तंभ - स्वास्थ्य एवं कल्याण
इस बजट में स्वास्थ्य अवसंरचना पर निवेश को काफी बढ़ाया है। एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ रुपये के व्यय के साथ छह साल के लिए लॉन्च किया जाएगा। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग होगी। इसके तहत 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित करना है।
दूसरा स्तंभ - भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना
आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए 13 सेक्टरों के लिए पीएलआई योजनाओं का एलान किया गया है। इसके लिए सरकार ने 1.97 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का एलान किया है। इससे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापकता और आकार लाने में, वैश्विक चैंपियन सृजित और पोषित करने और युवाओं को नौकरियां देने में सहायता करेगी।
तीसरा स्तंभ - आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
ई-एनएएम के तहत 1.68 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया है और 1.14 लाख करोड़ रुपये का व्यापार मूल्य हासिल हुआ है। इसके अलावा 100 और मंडियों को ई-एनएएम के अंतर्गत लाया जाएगा। एपीएमसी कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे वे बुनियादी सुविधाओँ में वृद्धि कर सकेंगे।
चौथा स्तंभ - मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना
इसके तहत 15,000 से ज्यादा विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा। 00 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का एलान। संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम। भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का एलान। आदिवासी स्कूलों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे।
पांचवां स्तंभ - नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास
पिछले कई सालों में डिजिटल पेमेंट के मामले में कई गुना वृद्धि हुई है। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया। यह रकम डिजिटल पेमेंट के इंसेंटिव के तौर पर खर्च होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन शुरू करने वाला है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार पीएसएलवी-सीएस51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा।
छठा स्तंभ - न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन
इसके तहत आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए 3,768 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। गोवा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है। हम 300 करोड़ रुपए इसके लिए देंगे। 1000 करोड़ रुपए असम और पश्चिम बंगाल में टी वर्कर के लिए दिए जाएंगे।