एक्सप्लेनर: चीन के होते ब्रिक्स में पाकिस्तान का आवेदन क्यों मंजूर नहीं; कैसे मिलती है जगह, भारत की ताकत क्या?

पहले जानें- ब्रिक्स में मौजूदा समय में कितने सदस्य?

अब जानें- अब तक कितने देश कर चुके ब्रिक्स के लिए आवेदन?

क्या है ब्रिक्स में आवेदन का तरीका, कैसे जुड़ते हैं देश?

• सभी मौजूदा ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ सकारात्मक कूटनीतिक संबंध होना अनिवार्य है।
• बहुपक्षवाद (मल्टीलेटरलिज्म) और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की प्रतिबद्धता दिखाना जरूरी है।
• वैश्विक दक्षिण के विकास और बहुध्रुवीय व्यवस्था के सिद्धांतों का समर्थन करना भी जरूरी है।

ब्रिक्स में पाकिस्तान-तुर्किये की एंट्री क्यों नहीं?

• ब्रिक्स में नए सदस्यों के आने के लिए सभी संस्थापक और स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी है। तुर्किये-पाकिस्तान की स्थायी सदस्यता के आवेदन पर विचार न होने की एक यह बड़ी वजह है।
• ब्रिक्स का नियम, जिसमें आवेदन करने वाले देश का सभी सदस्यों से अच्छा कूटनीतिक रिश्ता होना जरूरी है, पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा करता है। कूटनीतिक स्तर पर आतंकवाद की वजह से वह दुनियाभर में घिर चुका है।
• पाकिस्तान को सार्वजनिक तौर पर चीन का समर्थन हासिल है। बीते वर्षों में उसने रूस के साथ भी रिश्ते बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि, भारत के ब्रिक्स में सभी देशों के साथ गहरे रिश्ते हैं, जो पाकिस्तान पर भारी पड़ते हैं।

तो भारत से कूटनीतिक तालमेल न रखने वालों की ब्रिक्स में एंट्री नहीं?

पाकिस्तान ब्रिक्स से जुड़ने में दिलचस्पी क्यों ले रहा?

• पाकिस्तान काफी लंबे समय से गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ब्रिक्स से जुड़कर वह अपने आर्थिक और वित्तीय विकल्पों को बढ़ाना और विविध करने की कोशिश में जुटा है। 
• पाकिस्तान पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक पर अपनी निर्भरता को कम करने की भी कोशिश कर रहा है और उसके बजाय ब्रिक्स जैसे संगठनों की वित्त व्यवस्था तक पहुंच हासिल करने की उम्मीद कर रहा है।

• ब्रिक्स देश मौजूदा समय में दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक जीडीपी में लगभग 40% की हिस्सेदारी रखते हैं। यानी पाकिस्तान इससे जुड़कर 20 देशों से सीधा संपर्क रखने के साथ वैश्विक वित्त धारा में भी शामिल होने की राह देख रहा है।
• इसके अलावा, ब्रिक्स देशों के पास वैश्विक तेल और खाद्य उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। इस समूह का हिस्सा बनने से पाकिस्तान को सदस्य देशों के साथ व्यापार, निवेश और नए भुगतान तंत्रों का फायदा मिल सकता है।