गुजरात 2017 विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह का रोडमैप

पाटीदार आंदोलनों से निपटने में कमजोर रही आनंदीबेन को देखते हुए शाह ने ऐसा मंत्रिमंडल तैयार किया है जो पहले के मुकाबले अब चुनौतियों से निपटने में ज्यादा कारगर समझा जा रहा है। वजह साफ है, दल में ओबीसी कैटेगरी के नेता ज्यादा शामिल किए गए हैं। मसलन, जातिगत समीकरण पर काम किया गया है। इसे बीजेपी, मोदी और शाह की मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में राज्य में उठे दलित मुद्दे से सरकार की खूब किरकिरी भी हुई है। 

ऊना में दलितों की पिटाई और देश में जगह-जगह हुई दलित उत्पीड़न की घटनाओं ने करीब महीने भर बाद पीएम मोदी को भी चुप्पी तोड़ने पर मजबूर किया। वहीं, अन्य दलों के नेता भी यह संदेश फैलाने में सफल लग रहे हैं कि आखिर वोट बैंक साधने के लिए पीएम ने दलितों पर चुप्पी तोड़ ही दी। इन तमाम बातों के चलते गुजरात में तीन बार लगातार सत्ता पर काबिज बीजेपी अपनी सियासी जमीन खोना नहीं चाहती और हर हाल में वोट बैंक पर मजबूत पकड़ चाहती है। शायद इसीलिए सीएम की शपथ के साथ डेप्युटी सीएम की शपथ भी खाई गई।