संसद की एक समिति ने फेक न्यूज के जरिए अफवाह या गलत सूचना फैलाने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है। समिति ने इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को मंगलवार को सौंप दिया है। संसद के आगामी सत्र में इस पर विचार किए जाने और इस पर कड़े कानून बनाए जाने की संभावना है। संसद के सदस्यों को इस बात की चिंता थी कि एआई जैसी नई तकनीकी के सहारे जिस तरह सोशल मीडिया में खबरें, फोटो-वीडियो प्रसारित किये जाते हैं, उससे देश की शांति-सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इससे किसी की निजता का भी गंभीर उल्लंघन हो सकता है।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को एक ट्वीट कर कहा कि एआई जैसी तकनीक के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी समाचार सही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतों के एजेंडे पर चलकर लोगों को गुमराह करने वाली सूचनाओं पर रोक लगनी चाहिए।
निशिकांत दुबे ने बेहद तल्ख अंदाज में कहा है कि भारत को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड नहीं बनने देंगे। दुबे ने अपने ट्वीट के साथ एक फोटो भी शेयर किया है जिसमें केंद्र सरकार को लेकर बेहद संवेदनशील टिप्पणी की गई है। इसमें मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी कुछ सांसदों के 'नॉट रिचेबल' जैसी बात कही गई है। दुबे के अनुसार, इस तरह की आधारहीन समाचारों को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं मिलनी चाहिए।