कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मुरुघा मठ प्रमुख पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद भाजपा एमएलसी एच विश्वनाथ ने गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर गृहमंत्री को थोड़ी भी शर्म आती है तो उन्हें मुरुघा मठ के शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के खिलाफ कार्रवाई को शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस मामले में कार्रवाई न करने पर चित्रदुर्ग जिले के एसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए।
दरअसल, मरुधा मठ के प्रमुख के खिलाफ हाई स्कूल की छात्राओं ने कथित रूप से यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसके बाद मैसूर पुलिस ने शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
प्रधानमंत्री को लिखूंगा चिट्टी
भाजपा एमएलसी एच विश्वनाथ ने कहा, इस मामले में कोई मुंह नहीं खोल रहा है। सब कुछ राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। पार्टियों को इस पर बोलने पर वोट खोने का डर है। सब कुछ वोट बैंक की राजनीति है। वोट के लिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जिस पर नाबालिग लड़कियों से बलात्कार का आरोप है। उन्होंने कहा, मैं नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी इनपुट के साथ एक विस्तृत पत्र लिखूंगा।
पांच लोगों के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज
जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी की शिकायत के आधार पर मठ के छात्रावास के वार्डन समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। जानकारी के मुताबिक, लड़कियों ने मैसूर स्थित एक गैर-सरकारी संगठन 'ओदानदी सेवा संस्थान' से संपर्क किया और काउंसलिंग के दौरान अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया और पुलिस ने मामला दर्ज किया।
सीएम बोले- पुलिस को जांच के लिए पूरी आजादी
इस मामले में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मठ के मुख्य पुजारी से जुड़े इस मामले में जांच जारी है। जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। पुलिस को जांच के लिए पूरी आजादी है, वह जांच करेगी और सच्चाई को सामने लाएगी।
बाल आयोग ने मांगा जवाब
बाल अधिकार आयोग ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक मठ के प्रधान पुजारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की कर्नाटक पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मठ के प्रधान पुजारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली दो नाबालिग लड़कियों ने मंगलवार को एक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कर्नाटक के पुलिस अधीक्षक को लिखे एक पत्र में उनसे इस मामले की जांच करने को कहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच की प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों की पहचान का खुलासा न किया जाए।