केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों को मेट्रो किराए में रियायत देने के पक्ष में है। उसका कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों को मेट्रो किराए में रियायत मिलनी चाहिए। हालांकि ऐसा करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं। सरकार ने कहा है कि वह किराए में छूट की सिफारिश करेगी। इस मामले में अंतिम निर्णय का अधिकार किराया निर्धारण समिति को है।
लोकसभा में मंगलवार को एक सवाल के जवाब में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार चाहती है कि बुजुर्गों को
मेट्रो ट्रेन के किराए में रियायत मिले। दिल्ली, मुंबई सहित अन्य मेट्रो में किराया तय करने का काम किराया निर्धारण समिति का है। हाईकोर्ट के पूर्व जज समिति की अध्यक्षता करते हैं। सरकार केवल सिफारिश कर सकती है।
हरदीप पुरी ने कहा कि सरकार की ओर से समिति को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो में कार्ड या टोकन का इस्तेमाल होता है। इस व्यवस्था में तकनीकी कारणों से रियायत देना संभव नहीं है।
यह मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान बीजद सांसद बलभद्र मांझी ने उठाया था। सांसद ने कहा कि बुजुर्गों और छात्रों को मेट्रो किराए में रियायत मिलनी चाहिए। कोलकाता मेट्रो में बुजुर्गों और छात्रों को किराए में रियायत मिलती है। लिहाजा दूसरे शहरों में भी बुजुर्गों को यह लाभ मिलना चाहिए। जवाब में पुरी ने कहा कि जहां तक कोलकाता मेट्रो का सवाल है तो उसका संचालन भारतीय रेल द्वारा किया जाता है।