कोरोना महामारी से अबतक भारत में 70 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और तीन हजार से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना के डर से देश और दुनिया में लोगों को लॉकडाउन यानि घरों के अंदर बंद रहना पड़ रहा है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो ना सिर्फ इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं बल्कि जो राज्य की योजनाओं से वंचित रहे सकते हैं। लेकिन बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के अलावा और क्या चुनौतियां है जिनपर सरकार को फोकस करना चाहिए।
साल बच्चों की मौत
दशकों से बिहार को केंद्र सरकार से स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति के लिए मदद मिलती रही है लेकिन बावजूद इसके बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल नहीं हो पाई हैं। अब सवाल ये उठता है कि आर्थिक मदद और क्षेत्रीय पार्टी के सत्ता में होने के बाद भी राज्य सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रही है?
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में नरेगा मजदूरों का संगठन चलाने वाले एक अधिकारी बताते हैं कि जिन मजदूरों के पास राशन कार्ड है केवल वही मजदूर ही कुछ समय के लिए अपना लालन-पालन कर पाने में सक्षम होंगे। बिहार की 88 फीसदी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इन क्षेत्रों में जातीय भेदभाव आज भी विराजमान है।
बिहार में इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत लोगों को राशन और पका हुआ खाना उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार की मदद से बिहार के ग्रामीण इलाकों में इन सुविधाओं को पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कमजोर वर्ग के लोग भेदभाव और हिंसा का शिकार बन जाएं।