5 करोड़ छात्रों को पीएम छात्रवृत्ति देने की घोषणा, संत समिति ने कहा पहले तय हो कि अल्पसंख्यक कौन?

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की सांविधानिक पीठ ने 2002 में कहा था कि अल्पसंख्यकों की स्थिति तय करने के लिए देश को नहीं बल्कि राज्यों को पैमाना बनाना चाहिए। समिति के राष्ट्रीय मंत्री स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती ने पत्र में कहा है कि देश के संविधान की मूल अवधारणा में अल्पसंख्यक शब्द शामिल ही नहीं है। 1992 में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत की। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय मानक यह है कि किसी देश की आबादी का 3 से 5 फीसदी हिस्से को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है।