देश के सभी जिला अस्पतालों में सर्पदंश रोगियों के लिए बिस्तर आरक्षित होंगे। साथ ही प्राथमिक और सामुदायिक स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों पर विष विरोधी दवा (एंटीवेनम) भी उपलब्ध होगी, जिसे आगामी दिनों में आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। राज्यों को दवा खरीदने में केंद्र की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी।
ये फैसले राष्ट्रीय सर्पदंश जहर नियंत्रण कार्य योजना (एनएपीएसई) के तहत लिए गए हैं, जिसका मसौदा हाल ही में केंद्र सरकार के सेंटर फॉर वन हेल्थ ने तैयार किया है। इस कार्य योजना के जरिये राज्यों को साल 2030 तक सर्पदंश के मामलों पर नियंत्रण में लाने का लक्ष्य रखा गया है।
20 मिनट में सभी जांचें
प्रतिकूल प्रभावों के लिए बनेगी समिति
केंद्र ने राज्यों से कहा है कि एंटी वेनम (एएसवी) को राज्य सरकार अपनी आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल करें। इनकी खरीद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राष्ट्रीय नि:शुल्क दवा पहल के तहत होगी। एएसवी की खरीद विकेंद्रीकृत तरीके से की जा रही है, जिसे सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराना होगा। प्रतिकूल प्रभावों का पता करने के लिए हर जिले में समितियां बनाई जाएंगी।
19 साल की स्थिति का दिया हवाला
दुनिया में 1.37 लाख मौतें
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, सर्पदंश उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (एनटीडी) की श्रेणी में आता है। दुनियाभर में हर साल लगभग 1,37,880 लोग सांप के काटने के कारण मर जाते हैं। विश्व में इससे होने वाली मौतों का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में है और ज्यादातर मामले ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं।