प्रवक्ता ने कहा, ‘कर्ज राहत योजना के तहत किसानों के अब तक लिए गए कर्ज में से 25 प्रतिशत को माफ किया जाएगा। अधिकतम लाभ 25,000 रुपये तक है। इस योजना से करीब आठ लाख किसानों को तत्काल लाभ होगा।’
हालांकि, इन योजनाओं से चालू वित्त वर्ष में सरकारी खजाने को 600 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। अगले वित्त वर्ष से बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लेने के लिये प्रोत्साहित करने को लेकर इस पर 10,000 रुपये तक तक की सब्सिडी देने को भी मंजूरी दे दी।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन 20,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने को भी मंजूरी दी। बैठक में राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम को बढ़ावा देने के लिये सूक्ष्म और लघु उद्योग सुविधा परिषद के गठन को भी मंजूरी दी गई।