असम विधानसभा चुनाव: घोषणा पत्र के लिए जनसंपर्क करेगी भाजपा; CM सरमा ने मतदाता सूची को लेकर नोटिस का खंडन किया

सीएम ने शनिवार को कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर कोई विवाद नहीं है, जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है। सीएम सरमा ने कहा कि न तो किसी हिंदू को और न ही किसी असमिया मुस्लिम को नोटिस दिया गया है। उनका दावा है कि इस प्रक्रिया में सिर्फ ‘मिया’ समुदाय, यानी बंगाली भाषी मुसलमानों को ही नोटिस दिए जा रहे हैं। नलबाड़ी जिले में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि कौन सा हिंदू है जिसे नोटिस मिला? कौन सा असमिया मुस्लिम है जिसे नोटिस मिला? नोटिस सिर्फ मिया लोगों को दिए गए हैं, नहीं तो वे हमारे सिर पर चढ़ जाएंगे।

समझिए असम में 'मिया' शब्द का अर्थ
हम यहां स्पष्ट कर दें कि सीएम सरमा द्वारा कहे जाने वाले 'मिया' शब्द असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसे पहले अपमानजनक माना जाता था। हालांकि हाल के वर्षों में समुदाय के कुछ लोग इस शब्द को अपने लिए इस्तेमाल करने लगे हैं।

ये भी पढ़ें:- How Modi Practice Politics: कांग्रेस नेता ने बताया- मोदी बतौर भाजपा महासचिव भी अपने साथ छोटा कंप्यूटर रखते थे

अब समझिए क्या है विपक्षी दलों का आरोप
बता दें कि इस पूरे मामले में विपक्षी दलों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले एसआई अभियान का इस्तेमाल असली नागरिकों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को। उनका कहना है कि भाजपा से जुड़े लोग फॉर्म-7 का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्म-7 के जरिए कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची से हटाने का अनुरोध कर सकता है या किसी दूसरे मतदाता के नाम को हटाने की मांग कर सकता है। इसके बाद संबंधित अधिकारी जांच और सुनवाई करते हैं।

इस बीच, कांग्रेस के एक राज्य स्तरीय नेता ने शुक्रवार को बोको-छायगांव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेताओं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। आरोप है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने में अनियमितताएं की जा रही हैं।

सीएम सरमा ने सभी आरोपों को किया खारिज
मुख्यमंत्री सरमा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि छिपाने के लिए कुछ नहीं है। हम उन्हें परेशानी दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब कानून के दायरे में रहकर किया जा रहा है। सरमा ने आगे कहा कि यह दबाव बनाने की रणनीति है ताकि लोग समझें कि असम की जनता इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी को मतदाता नोटिस मिलेगा, किसी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस और किसी को सीमा पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार गरीब और कमजोर लोगों के साथ है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ है जो राज्य की जाति और पहचान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने पहले यह दावा भी किया था कि आने वाली जनगणना में ‘मिया’ समुदाय राज्य की आबादी का करीब 40 प्रतिशत हो सकता है।