महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार यूसीसी लागू करने का फैसला कर चुकी है। ओवैसी के मुताबिक, सरकार की ओर से जनता की राय लेने के लिए जारी प्रश्नावली में ऐसे सवाल शामिल किए गए हैं, जिनसे इस फैसले की मंशा स्पष्ट होती है।
ओवैसी ने कहा कि प्रश्नावली में बहुविवाह और अदालत के बाहर तलाक जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे गए हैं, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (एचयूएफ) को लेकर एक भी सवाल नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं।
'यह समान नागरिक संहिता नहीं, हिंदू सिविल कोड है'
एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि गुजरात, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकारों की ओर से यूसीसी के नाम पर लाई गई पहल की तरह महाराष्ट्र में भी वास्तविक समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा रही है। उनके मुताबिक, यह गैर-हिंदू समुदायों पर हिंदू सिविल कोड थोपने की कोशिश है।
उन्होंने प्रश्नावली के सवालों के तरीके पर भी आपत्ति जताई। ओवैसी ने कहा कि इसमें अधिकतर सवाल ऐसे हैं, जिनके जवाब केवल हां या नहीं में दिए जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरसी चव्हाण ने इस्तीफा देने का फैसला किया। ओवैसी के मुताबिक, चव्हाण ने कहा था कि समिति में अल्पसंख्यक समुदाय का कोई प्रतिनिधि नहीं है।
ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की बात हो रही है, लेकिन सरकार यह स्पष्ट नहीं कर रही कि इस संहिता में एकरूपता का मतलब क्या होगा।
'मुसलमानों को धार्मिक प्रथाओं से रोकने की कोशिश'
सांसद ओवैसी ने आरोप लगाया कि यूसीसी के जरिए मुसलमानों को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है, जबकि प्रस्तावित व्यवस्था में तलाक के नियम हिंदू विवाह अधिनियम के अनुरूप लागू करने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह सब मुसलमानों को निशाना बनाने और उनकी धार्मिक पहचान छीनने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला
ओवैसी ने यूसीसी के मुद्दे पर संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों को राज्य की कार्रवाई नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए उन्हें इन अनुच्छेदों के तहत परखने का सवाल अलग है। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में एक न्यायिक फैसले के पैराग्राफ 165 का हवाला दिया।
उन्होंने कहा कि भाजपा बार-बार संविधान के अनुच्छेद 44 का उल्लेख करती है, लेकिन यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। ओवैसी ने मद्रास राज्य से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अध्याय के अनुरूप होना चाहिए और उनके अधीन रहना चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार से की क्या मांग?
उन्होंने मिनर्वा मिल्स मामले के फैसले का भी हवाला दिया। ओवैसी के मुताबिक, अगर यूसीसी के जरिए मुसलमानों के लिए शरिया कानून को हटाया जाता है तो यह केवल नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करने का मामला नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा मान्यता प्राप्त कई मौलिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास होगा।
ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता में सभी समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा।
सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले ओवैसी?
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन पर ओवैसी ने कहा, "मेरे मन में सोनिया गांधी के लिए बहुत सम्मान है और आगे भी रहेगा, क्योंकि मैं 2004 से 2012 तक यूपीए के साथ था। जब परमाणु समझौता हो रहा था, तब हमने उनका समर्थन किया था।
उन्होंने कहा, ''हालांकि, जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब उसने पोटा को समाप्त कर यूएपीए कानून लागू किया था। उस समय यूपीए में रहते हुए भी मैंने इस कानून के खिलाफ वोट दिया था। मैंने साफ तौर पर कहा था कि इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों, आदिवासियों और बुद्धिजीवियों के खिलाफ किया जाएगा। आप आज भी संसद में दिया गया मेरा भाषण देख सकते हैं। उसमें मैंने आतंकवाद की परिभाषा से जुड़ा मुद्दा उठाया था। आज अदालत ने इसी पहलू का हवाला देते हुए शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं दी।"