Delhi Liquor Case: क्या तीसरी बार समन की अनदेखी के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी ईडी? समझें सारे नियम-कायदे

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को नजरअंदाज कर दिया है। इसको लेकर देशभर में सियासत शुरू हो गई है। ईडी ने केजरीवाल को समन भेजकर बुधवार को कथित दिल्ली शराब घोटाले में जांच के लिए पेश होने को कहा था।

इस मामले में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक दो महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। भाजपा का मकसद जांच पूछताछ करना नहीं, मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके तहत केजरीवाल को लोकसभा में प्रचार करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं, भाजपा ने पलटवार किया है कि केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। 

एजेंसी का अगला कदम क्या हो सकता है?  
ईडी के सामने केजरीवाल के पेश नहीं होने के कारण लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं कि एजेंसी अब क्या करेगी? दरअसल, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 50 ईडी को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने की शक्ति देती है। PMLA की धारा 50 के तहत किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने और दस्तावेजों के प्रस्तुत करने और बयान दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

दिल्ली शराब मामले में अगली कार्रवाई के लिए ईडी के सामने कई विकल्प हैं। एजेंसी चाहे तो केजरीवाल को जल्द एक नया समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब लोगों ने अलग-अलग कारणों से ईडी के समन को नजरअंदाज किया है। इनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार जैसे कई विपक्षी नेता भी शामिल हैं। सोरेन को रांची जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी सात बार समन भेज चुकी है लेकिन वह एक बार भी उपस्थित नहीं हुए है। इसके बजाय सीएम सोरेन ने समन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया लेकिन फैसला उनके खिलाफ आया। 

अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी के सामने दूसरा विकल्प अदालत का है। जैसा कि केजरीवाल ने ईडी के समन को ही गैर कानूनी करार दिया है, तो एजेंसी संबंधित अदालत का रुख करके उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। दरअसल, पीएमएलए कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ईडी के तीन ही समन को नजरअंदाज कर सकता है और उसके बाद जांच एजेंसी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर सकती है। उस स्थिति में, केजरीवाल को अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा। यदि केजरीवाल एनबीडब्ल्यू की अवहेलना करते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और अदालत में पेश किया जा सकता है।

इस बीच, ईडी के पास यह भी अधिकार है कि वह केजरीवाल के आवास पर छापेमारी कर सकती है। अगर उनके खिलाफ आपत्तिजनक सबूत मिले तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।