कम वित्तीय सहायता के मुद्दे पर एनडीए से टीडीपी के अलग होने के एक दिन बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के समकक्ष विशेष पैकेज देने को प्रतिबद्ध थी। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राज्य के जवाब का इंतजार करती रही। पर राज्य सरकार ने पलट कर कोई जवाब ही नहीं दिया।
वित्त मंत्री ने कहा, सितंबर 2016 में ही विशेष पैकेज देने के तरीकों पर सहमति बन गई थी, लेकिन इस साल जनवरी में राज्य सरकार ने फंड के तरीकों में बदलाव का सुझाव दिया। केंद्र इस पर भी तैयार था, लेकिन तब से कोई जवाब ही नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि समझौता टेबल पर रखा जा चुका था। यह आंध्र प्रदेश को तय करना था कि उन्हें स्रोत चाहिए या फिर वह इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं।