प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार जल्द ही मजदूरों और अकुशल श्रमिकों को विशेष सौगात दे सकती है। अंग्रेजी अखबार 'द हिन्दू' के मुताबिक, सरकार जल्द एक प्रावधान करने जा रही हैं, जिसके तहत 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों को अपने श्रमिकों को अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा।
सरकार के इस फैसले के बाद उन करोड़ों मजदूरों का फायदा पहुंचेगा, जिनके साथ कंपनियां अक्सर धोखा करती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उन श्रमिकों को होता है, जो ठेकेदारों के पास काम करते हैं और उन्हें तय मानक अथवा कई बार उनके मेहनताना के मुताबिक पैसे नहीं दिए जाते। इस नए प्रस्ताव के मुताबिक उत्पादन, निर्माण, खनन व कुछ अन्य क्षेत्रों की कंपनियों को अपने सभी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग से पहले ही अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा।