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'अरुणाचल में विकास की अनदेखी की गई': अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाए आरोप, बोले- जरूरत के मुताबिक फंड नहीं दिया

Sun, 22 Nov 2026 05:43 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पर विकास की अनदेखी और कम आर्थिक मदद देने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि यूपीए के 10 वर्षों में राज्य को 33,530 करोड़ रुपये मिले, जबकि एनडीए के 10 वर्षों में 1,64,664 करोड़ रुपये दिए गए। आखिर फंड में इतनी बड़ी बढ़ोतरी कैसे हुई? सीमावर्ती गांवों, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर इसका कितना असर पड़ा? आइए, विस्तार से मामले को जानते हैं...

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कांग्रेस के मुकाबले केंद्र ने कितना बढ़ाया अरुणाचल का फंड? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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अरुणाचल प्रदेश में विकास और केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में राज्य के विकास की अनदेखी हुई और उसे पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं दी गई। शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश को मिलने वाली आर्थिक मदद में बड़ी बढ़ोतरी की है। उनके मुताबिक, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर को विकास की प्राथमिकता में रखा है। शाह ने ईटानगर में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के शासनकाल और मौजूदा सरकार के समय मिले फंड की तुलना करते हुए अपनी बात रखी।
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कांग्रेस के मुकाबले केंद्र ने कितना बढ़ाया अरुणाचल का फंड?
अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 2004 से 2014 के कार्यकाल में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र से कुल 33,530 करोड़ रुपये मिले थे। वहीं, 2014 से 2024 के बीच भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राज्य को 1,64,664 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी। शाह के मुताबिक, इस दौरान राज्य को मिलने वाले कर के हिस्से में चार गुना और अनुदान में 18 गुना बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि राज्य का बजट भी करीब 12,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 36,000 करोड़ रुपये हो गया है। शाह ने इन आंकड़ों को केंद्र सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया।

सीमावर्ती गांवों में विकास और पलायन रोकने के लिए क्या किया गया?
शाह ने वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती गांवों को देश के आखिरी गांव के बजाय पहला गांव बताया है। उनका कहना था कि विकास की शुरुआत सीमा से होनी चाहिए और वहां रहने वाले लोगों को बिजली, स्कूल, दूसरी बुनियादी सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। शाह के मुताबिक, इस कार्यक्रम से अरुणाचल प्रदेश के करीब 40 गांवों में पलायन का रुख बदला है और लोग वापस लौटे हैं। इससे इन गांवों की आबादी भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पूर्वोत्तर में सड़क, रेल और हवाई संपर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। अब क्षेत्र की किसी भी राज्य राजधानी को बेहतर संपर्क से वंचित नहीं कहा जा सकता। शिक्षा, उद्योग, युवाओं के रोजगार और पर्यटन को भी विकास की प्राथमिकता में रखा गया है। शाह ने कहा कि विकास के साथ स्थानीय संस्कृति को बचाना और लोगों का जीवन स्तर सुधारना भी जरूरी है।
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सहकारी समितियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की क्या योजना है?
केंद्रीय सहकारिता मंत्री शाह ने कहा कि अब स्थानीय लोगों की कृषि उपज, दूध, अंडे और सब्जियां गांवों की सहकारी समितियों के जरिए खरीदी जा रही हैं। पहले इन चीजों को तेजपुर या गुवाहाटी से लाया जाता था। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियां सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को ये उत्पाद उपलब्ध करा रही हैं। इससे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और स्थानीय लोगों का सुरक्षा बलों से जुड़ाव भी बढ़ रहा है। शाह ने अरुणाचल प्रदेश में दूध, मांस और मछली का उत्पादन बढ़ाने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अमूल और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) राज्य में उत्पादित पूरे दूध की खरीद करेंगे। उनके मुताबिक, राज्य में 185 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, 52 डेयरी सहकारी समितियों और 43 मछली पालन केंद्रों से 50 हजार से अधिक लोग जुड़े हैं। उन्होंने जलविद्युत परियोजनाओं के जलाशयों में मछली पालन को भी बढ़ावा देने का सुझाव दिया।

अरुणाचल में किन बड़ी परियोजनाओं और योजनाओं का जिक्र किया गया?
शाह ने राज्य में करीब 32 हजार करोड़ रुपये के निवेश से बन रही 2,880 मेगावाट की दिबांग जलविद्युत परियोजना का जिक्र किया। इसके अलावा बालीपारा-चारदुआर-तवांग सड़क, नेचिफू सुरंग, दिबांग घाटी में सिसी नदी पर पुल और पासीघाट-दिब्रूगढ़ को जोड़ने वाले डबल डेकर सड़क-सह-रेल पुल का भी उल्लेख किया। उन्होंने राज्य में कोयला खनन शुरू होने की बात कही। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के अनुरोध पर शाह ने ईटानगर-दिल्ली के बीच दूसरी दैनिक उड़ान शुरू करने की संभावना पर एक विमानन कंपनी से बातचीत करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1.28 लाख किसानों को सहायता मिली है। 2.30 लाख घरों तक नल से पानी पहुंचाया गया है, 1.90 लाख लोगों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिला है, 1.68 लाख घरों में शौचालय बनाए गए हैं और करीब 45 हजार लोगों को आवास सहायता दी गई है।

शाह ने कौन-सी नई योजनाएं शुरू कीं और कितना बजट रखा गया?
कार्यक्रम के दौरान शाह ने मिशन शिक्षित अरुणाचल के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसके लिए 1,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। राज्य की बिजली और ग्रामीण सड़क विकास योजनाओं के लिए दो-दो हजार करोड़ रुपये के कार्यक्रम भी शुरू किए गए। इसके साथ ही 11 सीमावर्ती जिलों में 110.95 करोड़ रुपये की लागत वाली वाइब्रेंट विलेजेज योजना के 199 प्रोजेक्ट शुरू किए गए। शाह ने खाद्यान्न गोदाम का उद्घाटन किया और अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश सहकारिता विजन 2047 का भी अनावरण किया। इसके अलावा मोबाइल मेडिकल वैन को रवाना किया और ग्रामीण उद्यमियों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए सरस मेले का उद्घाटन किया।

अरुणाचल में एनडीआरएफ बटालियन परिसर का उद्घाटन
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में एनडीआरएफ बटालियन परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस परिसर से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों को मजबूती मिलेगी। शाह ने बताया कि सरकार आपदा प्रबंधन में ‘जीरो कैजुअल्टी’ यानी किसी की जान न जाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ का विस्तार, संसाधनों में सुधार और जवानों को विशेष प्रशिक्षण देना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। वहीं, एससीओ फोरम के दस्तावेज में सांस्कृतिक विरासत को अवैध तस्करी और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने पर जोर दिया गया है।
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