ट्रेड वॉर के बीच भारत ने अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए उसे एक प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत भारत अमेरिका से 1000 नागरिक विमान अगले 7 से 8 साल में खरीदेगा। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी अमेरिका से तेल और गैस खरीद में भी इजाफा किया जाएगा। पिछले हफ्ते वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ हुई बैठक में यह बात कही।
रविवार को अमेरिकी व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले मार्क लिंसकॉट वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार मसले पर पैदा हुई समस्याओं को सुलझाने के मकसद से बात करेंगे। भारत की तरफ से अमेरिका से आयात होने वाली 29 चीजों पर
आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। भारत अमेरिका को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी ओर से लगाए गए जवाबी टैक्स उसे डब्ल्यूटीओ से मिले अधिकार का प्रयोग हैं। पहल करते हुए अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर ड्यूटी बढ़ा दी थी।
6 जुलाई को भारत की तरफ से विदेश मंत्री
सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत करेंगी। जिसमें भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मसलों को लेकर जारी तनाव पर भी चर्चा होगी और सभी मसलों का समाधान ढूंढने की कोशिश की जाएगी। 4 अगस्त से भारत की तरफ से बढ़ाए गए टैक्स की दरें लागू हो जाएंगी।
भारत हर साल अमेरिका से एक विमान खरीदने के लिए 5 बिलियन डॉलर और लगभग 4 बिलियन डॉलर तेल और गैस खरीदने के लिए खर्च करेगा। यह रक्षा सौदों के इतर डील होगी। भारत 12 नौसेना निगरानी विमान पी8 आई खरीदने की योजना बना रहा है। अमेरिका के बाद भारत इन विमानों का सबसे बड़ा मालिक है।