हवाई किराए को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू विमान के यात्रियों को राहत दी है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा एयरलाइनों को किराए पर लगाम लगाने के लिए कहने के बाद कई मार्गों पर हवाई किराए में गिरावट आई है। केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप घरेलू हवाई किराए में 60 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।
डीजीसीए की टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट के आंकड़ों के हवाले से मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इस हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप कीमतों में 60 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई है। इसकी दैनिक रूप से मंत्री द्वारा निगरानी की जा रही है।
आधिकारिक सूत्र ने आगे कहा कि कोरोना महामारी के बाद बाजारों के खुलने और इसके मांग में वृद्धि, वैश्विक स्तर पर विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) की कीमतों में वृद्धि, कोविड और यूक्रेन-रूस संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे विभिन्न कारकों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हवाई किराए स्थिर बने हुए हैं। ज्यादातर चुनिंदा मार्गों पर हवाई किराए में वृद्धि देखी गई है, जहां पहले गोफर्स्ट (GoFirst) द्वारा सेवा प्रदान की जा रही थी। गौरतलब है कि गोफर्स्ट ने तीन मई से उड़ानें बंद कर दी है।
सूत्रों ने बताया कि पांच जून, 2023 को एयरलाइनों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें एयरलाइनों को कुछ चुनिंदा मार्गों पर किराए को स्व-विनियमित करने की सख्त सलाह दी गई थी, जिस रूट पर हाल ही में काफी मूल्य वृद्धि देखी गई है। एयरलाइनों द्वारा हाई रिजर्वेशन बुकिंग डेजिग्नेटर (आरबीडी) के भीतर उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाएगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली-अहमदाबाद के मामले में भी न्यूनतम डी-1 किराया जो सोमवार तक 60 प्रतिशत तक ज्यादा था, अब घटकर 20 प्रतिशत रह गया है। इससे पहले सात जून को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि एयरलाइंस के सलाहकार समूह की बैठक के बाद दिल्ली से कुछ रूटों पर हवाई किराए में 14 से 61 फीसदी तक की कमी की गई है।
सिंधिया ने स्पष्ट किया कि एयरलाइंस के पास हवाई किराए का निर्धारण करने का अधिकार है और इसके लिए बाजार की गतिशीलता और मौसम सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है। विमानन उद्योग मूल्य निर्धारण निर्णयों के लिए एक एल्गोरिदम का उपयोग करता है। उन्होंने आगे कहा कि निजी एयरलाइन कंपनियों की भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी होती है और सभी क्षेत्रों में किराया बढ़ाने की एक सीमा होनी चाहिए। मंत्रालय की भूमिका को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है न कि नियामक की।