अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में मोदी सरकार ने बुधवार को अपने तेवर को और कड़ा करते हुए पहली बार सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा। सोनिया की साजिश के आरोप और किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार रहने संबंधी बयान के जवाब में सरकार ने कहा कि संसद में रक्षा मंत्री मनोहर परिकर के बयान के बाद इस मामले की जांच की रूपरेखा तय कर दी जाएगी।
सरकार ने साजिश के आरोपों के जवाब में कहा कि न तो इटली में भाजपा की सरकार है और न ही भाजपा ने ही इस मामले में वहां की अदालत में मुकदमा दर्ज किया था। ऐसे में सोनिया इटली में मौजूद और संबंधों और संपर्कों के हवाले से खुद पता करें कि वहां की अदालत ने इस पूरे मामले में उन्हें क्यों घसीटा।
सरकार ने कांग्रेस के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि इस डील में कांग्रेस नेताओं के नाम लाने की पटकथा बीते साल सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली के अपने समकक्ष से मुलाकात के बाद लिखी गई। सरकार ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच सितंबर में कोई मुलाकात नहीं हुई है।
कौशल विकास और संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि इससे संबंधित मुकदमा न तो भारत में चला और न ही इसमें मोदी सरकार की कोई भूमिका थी। सौदा भी यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुआ था।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का अब भी इटली में संबंध और संपर्क है। सरकार की जांच से पहले वह खुद पता लगाएं कि आखिर इटली की अदालत ने उनका और कांग्रेस के अन्य नेताओं का नाम पूरे प्रकरण में क्यों लिया।
रूडी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की जांच की इच्छा भी जल्द ही पूरी होगी। इस मामले में चर्चा के लिए पार्टी के तीन सांसदों ने लोकसभा में नोटिस दिए हैं। रक्षा मंत्री भी इस पर जल्द बयान देंगे। इसके बाद इस मामले की जांच की रूपरेखा तय कर दी जाएगी।