कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। तोमर ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि मैं सभी किसान संघों से अपना आंदोलन समाप्त करने का आग्रह करता हूं। सरकार ने उनके साथ 11 दौर की बातचीत की थी। कृषि विधेयक किसानों के जीवन में सुधार लाएगा। भारत सरकार ने एमएसपी बढ़ाने और एमएसपी पर अधिक खरीद की दिशा में काम किया है।
तोमर ने कहा कि देश का एक बड़ा तबका इन कानूनों के समर्थन में खड़ा है। फिर भी अगर किसानों को कानून के किसी प्रावधान से कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी बात सुनने, उनसे चर्चा करने और उस पर काम करने को तैयार है। केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के सवाल पर तोमर ने कहा कि किसान संघों के नेताओं से सरकार 10-11 बार बात कर चुकी है, 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है।
उन्होंने कहा कि उनकी परेशानियां समझने का प्रयास किया है और आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वह खुले मन से बताएं, हम विचार करने के लिए, निराकरण करने के लिए भी तैयार हैं। इसके साथ ही तोमर ने कहा कि जब भी किसानों की ओर से प्रस्ताव आएगा तो हम निश्चित रूप से बातचीत के लिए तैयार हैं। तोमर यहां भाजपा की अनुसूचित जाति/ जनजाति प्रकोष्ठ की बैठक से इतर पत्रकारों से बात कर रहे थे।
प्रधानमंत्री की जम्मू-कश्मीर के नेताओं से मुलाकात सराहनीय: तोमर
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू-कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत 'सराहनीय' है और यह वहां आतंकवाद की जगह शांति, सद्भाव और विकास स्थापित करेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर की मुख्यधारा की पार्टियों के गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की थी।
बैठक के बारे में एक सवाल के उत्तर में तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की कल जो बैठक रही वह बहुत ही सराहनीय रही है और आप लोगों ने देखा होगा कि जितने नेतागण वहां उपस्थित थे सभी लोगों ने आशा भरी नजरों से उस बैठक को लिया है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री की जो पहल और कल्पना है उससे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की जगह शांति, सद्भाव और विकास स्थापित होगा।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांति है, सौहार्द का वातावरण है। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर जिला पंचायत के चुनाव अच्छे वातावरण में संपन्न हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने एक बड़ी राशि पंचायतों के विकास के लिए वहां दी है तथा कृषि क्षेत्र में और कृषि उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में भारत सरकार बहुत तेजी से जम्मू-कश्मीर में काम कर रही है।