सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत
केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए राज्य आयुक्तों की नियुक्ति करने और राज्य एडवाइजरी बोर्ड का जल्द से जल्द गठन करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोरोना वायरस महामारी के दौरान राज्यों की तरफ से दिव्यांग कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट भी तलब की है।
केंद्र ने दिए निर्देश, साथ ही मांगी अब तक उठाए गए कदमों की रिपोर्ट
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की चौथी बैठक के दौरान यह निर्देश राज्यों को दिए गए। बैठक में राज्यों को दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित रिक्तियों से जुड़ा डाटा पारदर्शी तरीके से संभालने के लिए एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाने की सलाह दी गई। साथ ही बैकलॉग रिक्तियां को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरने का निर्देश दिया गया।
बोर्ड ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों को सुगम भारत अभियान को मिशन मोड में लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। साथ ही छह माह के अंदर दिव्यांग जनों के लिए नियुक्त चीफ कमिश्नर के साथ सलाह करते हुए अपने-अपने क्षेत्र से जुड़ी सुगम मानक तय करते हुए दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग के पास जमा कराने को कहा गया ताकि इसकी अधिसूचना जारी की जा सके।