चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय से कहा है कि दागी उम्मीदवारों पर दर्ज मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का प्रारूप तैयार है। मंत्रालय जांच कर उसकी मंजूरी दे।सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि चुनाव लड़ने वाले आपराधिक छवि के उम्मीदवारों के बारे में अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बार-बार विज्ञापन प्रकाशित किया जाए ताकि जनता को उनके बारे में पता चल सके। विधि मंत्री का विधायी विभाग, जो चुनाव आयोग का नोडल एजेंसी भी है, विज्ञापन के प्रारूप की जांच करेगा।
चुनाव आयोग चाहता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव से पहले विज्ञापन के प्रारूप को मंजूरी मिल जाए। विधि विभाग की मंजूरी मिलने के बाद इसके इस्तेमाल के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी।