कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की है। हाल ही में महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में एनडीए के सभी उम्मीदवारों की जीत हुई थी। जबकि कांग्रेस-शिवसेना और शरद पवार वाली एमवीए से तीन में से दो उम्मीदवार ही जीते।
चुनाव में एनडीए ने अपनी सभी नौ सीटें जीत लीं। महाविकास अघाड़ी (एमवीए) की तरफ से कांग्रेस की प्रज्ञा सातव और शिवसेना उद्धव गुट के मिलिंद नार्वेकर भी जीत गए। जबकि पीडब्ल्यूपीआई के जयंत पाटिल हार गए। 37 विधायकों वाली कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार प्रद्यना सातव के लिए 30 प्रथम वरीयता वोटों का कोटा तय किया था। जबकि शेष सात वोट सहयोगी पार्टी शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर को मिलने थे। मगर परिणाम में सातव को 25 और नार्वेकर को 22 प्रथम वरीयता वोट मिले। इससे साफ हुआ कि सात कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की।
इसके बाद राज्य कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की पहचान के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया था। राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट की समिति ने सात विधायकों की पहचान की और हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी। इन विधायकों में से एक उत्तर महाराष्ट्र से है। जिसने जून 2022 के एमएलसी चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की थी। शुक्रवार को एआईसीसी की महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके परिणाम आप भविष्य में देखेंगे। उन्होंने विधायकों के नाम और संख्या की जानकारी नहीं दी। विधायकों को विधानसभा चुनाव से वंचित करने के सवाल पर उन्होंने माकूल जवाब नहीं दिया।
इसलिए हुए विधान परिषद चुनाव
महाराष्ट्र विधान परिषद के 11 मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 27 जुलाई, 2024 को खत्म हो रहा है। ये सदस्य हैं डॉ. मनीषा श्यामसुन्दर कायंदे, विजय विट्ठल गिरकर, अब्दुल्ला खान ए. लतीफ खान दुर्रानी, निलय मधुकर नाइक, अनिल परब, रमेश नारायण पाटिल, रामराव बालाजीराव पाटिल, डॉ. वजाहत मिर्जा अतहर मिर्जा, डाॅ. प्रज्ञा राजीव सातव, महादेव जगन्नाथ जानकर और जयन्त प्रभाकर जानकर पाटिल हैं।
यह था समीकरण
महाराष्ट्र में विधायकों की कुल संख्या 274 है। वहीं, कुल 11 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव हुआ है। हर एक सदस्य को उच्च सदन पहुंचने के लिए कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए इसके लिए एक तय फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला यह है कि कुल विधायकों की संख्या को जितने विधान परिषद सदस्य चुने जाने हैं, उसमें एक जोड़कर विभाजित किया जाता है। विधान परिषद 11 सदस्यों का चुनाव होना था। इसमें एक जोड़ने से यह संख्या 12 होती है। अब कुल सदस्य 274 हैं तो उसे 12 से विभाजित करने पर करीब 23 आता है। यानी एमएलसी बनने के लिए उम्मीदवार को 23 प्राथमिक वोटों की जरूरत थी। अगर विजेता का फैसला प्रथम वरीयता के वोटों से नहीं होता तो उसके बाद दूसरी वरीयता के वोट गिने जाते हैं।