पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि पिछली टीएमसी सरकार के दौरान आवास सहायता का कथित तौर पर धोखाधड़ी से लाभ उठाने वाले 12,000 फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने क्या बताया?
मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के अनुसार, पिछली सरकार की 'बंग्लार बारी' परियोजना के तहत 57,000 फर्जी लाभार्थियों ने अवैध रूप से आवेदन किया था, जिन्हें अब सूची से हटा दिया गया है। इनमें से 12,000 लोगों की पहचान की गई है, जिन्हें पैसे मिल गए थे। उनसे यह राशि वापस करने को कहा गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1,000 लोगों ने पैसे लौटा दिए हैं।बाकी लोगों से भी ऐसा ही करने को कहा गया है।
एसआईटी का किया गया गठन
अधिकारी ने बताया कि पिछली सरकार के दौरान हुए कथित संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। अधिकारी ने कहा, 'जिन अधिकारियों ने इन लाभार्थियों को धोखाधड़ी से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में मदद की, उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम सीआईडी जांच भी शुरू करेंगे।'
अधिकारी ने क्या कहा?
टीएमसी सरकार पर गरीबों के लिए बनी ग्रामीण आवास योजना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए अधिकारी ने कहा, 'उन्होंने झूठा दावा किया था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो उनकी 'बंग्लार बारी' परियोजना के तहत आने वाले 18-19 लाख लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन हमने इसे गलत साबित कर दिया, क्योंकि हम राजनीतिक संबद्धता, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव करने में विश्वास नहीं रखते। हमने पहले चरण में ही पैसे बांट दिए।'
ग्रामीण लाभार्थियों को कितनी सहायता मिलेगी?
अधिकारी ने यह भी बताया कि 'मुख्यमंत्री आवास योजना' के नए स्वरूप के दूसरे चरण में 7,171 और ग्रामीण लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे इस परियोजना पर सरकार का कुल खर्च 4,200 करोड़ रुपये हो जाएगा।
छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने वाली 'पीएम सूर्य घर' योजना के बारे में उन्होंने बताया कि राज्य को 1.1 लाख यूनिट मिली हैं। उन्होंने ग्रामीण परिवारों से अपील की कि वे बिजली के बढ़ते खर्च से बचने के लिए सोलर पैनल लगवाएं। अधिकारी ने यह भी बताया कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर पंचायत विभाग में लगभग 8,000 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 'अन्नपूर्णा योजना' से 1.65 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला है, और ओबीसी लाभार्थियों के सत्यापन का काम 1 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।