भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने एक बार फिर छह हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की है। जिन हवाई अड्डों के निजीकरण की सिफारिश की गई है उनमें अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए पहले ही लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में हवाई अड्डों का निजीकरण कर दिया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, इस साल फरवरी में छह हवाई अड्डों का निजीकरण हो चुका है, एएआई ने पांच सितंबर को अपनी बोर्ड की बैठक में छह और हवाई अड्डों के निजीकरण का फैसला लिया था।
बोर्ड द्वारा फैसला लेते ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सिफारिश भेजी गई थी।
बता दें कि, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाला एएआई देश भर में 100 से अधिक हवाई अड्डों का मालिक है और उनका प्रबंधन करता है। इस साल फरवरी में, हवाई अड्डे के निजीकरण के पहले दौर में अडानी समूह ने बड़े अंतर से बोलियां जीतकर सभी छह हवाई अड्डों के लिए अनुबंध हासिल किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन जुलाई को अडानी समूह को अहमदाबाद, लखनऊ और मैंगलोर हवाई अड्डों को लीज पर देने की मंजूरी दी थी। अभी अन्य तीन हवाई अड्डों की लीज की मंजूरी देना बाकी है।