मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं कि 7वें वेतनामान आयोग की बड़ी बातें....
सरकार के इस फैसले से 34 लाख सिविल और 14 लाख सैन्य बल कर्मचारियों का लाभ मिलेगा।
7वें वेतनमान आयोग ने 197 भत्तों का परीक्षण किया। जिसमें 53 भत्तों को खत्म कर दिया गया। वहीं 37 अन्य भत्तों का विलय किया गया है।
महंगाई भत्ते के अनुसार HRA दिया जाएगा।
अनुशंसाओं को लागू करने से सरकार पर 30748.23 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
सामान्य स्थिति में X, Y और Z कैटेगरी के शहरों के लिए क्रमशः 24, 16 और 8 प्रतिशत होगा।
तीनों कैटेगरी में न्यूनतम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा।
महंगाई भत्ते के अनुरूप HRA में बदलाव होगा।
25 प्रतिशत DA होने पर HRA 27, 18 और 9 प्रतिशत होगा।
50 प्रतिशत DA होने पर HRA 30, 20 और 10 प्रतिशत होगा।
सेना के जवानों को भी तोहफा
सियाचिन एलाउंस के लिए 7th पे-कमीशन ने 31,500 रुपये के भत्ते की घोषणा की थी जिसे बढ़ाकर 42,500 रुपये कर दिया गया है।
वहीं लेवल 9 से निचली जगहों पर दिए जाने वाले भत्ते को 21 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया गया है।
पीस एरिया में जवानों को राशन मनी एलाउंस कैश के रूप में दिया जाएगा।