नोटबंदी लागू होने के बाद कम से कम 73 हजार डी-रजिस्टर्ड कंपनियों ने अपने बैंक खातों में 24 हजार करोड़ रुपये जमा कराए थे। सरकार के आंकड़ों में इसकी जानकारी सामने आई है। कालेधन और गैर-कानूनी संपत्तियों पर रोक लगाने के तहत कंपनी मामलों के मंत्रालय ने करीब 2.26 लाख कंपनियों को बंद कर दिया था। ये कंपनियां लंबे समय से कोई व्यापारिक लेन-देन नहीं कर रही थी। इनमें से अधिकांश कंपनियों पर कालेधन की हेराफेरी का संदेह है।
मंत्रालय की ओर से एकत्र किए गए आंकड़े बताते हैं कि 2.26 लाख डी-रजिस्टर्ड कंपनियों में से 1.68 लाख कंपनियों का बैंक ब्यौरा बताता है कि नोटबंदी के बाद इन कंपनियों के बैंक खातों में पैसा जमा किए गए। इसमें से 73 हजार कंपनियों ने 24 हजार करोड़ रुपये जमा कराए।
विभिन्न बैंकों से कंपनियों के ब्यौरे जुटाए जा रहे हैं। मंत्रालय की ओर से जारी दस्तावेज के अनुसार 68 कंपनियां जांच के दायरे में हैं। इस दस्तावेज को पिछले चार साल में मंत्रालय की उपलब्धि में जगह दी गई है। बता दें, कंपनी कानून के तहत, सरकार के पास रजिस्टर्ड कंपनियों को अलग-अलग वजहों से बंद करने का अधिकार है।
मंत्रालय की ओर से जारी दस्तावेज के अनुसार, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) 19 कंपनियों की जांच कर रहा है जबकि रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज (आरओसी) के जांच के दायरे में 49 कंपनियां हैं।