राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में हुए करीब 5000 करोड़ के विज्ञापन घोटाले के मामले में केंद्र के गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव और एलआईसी के चेयरमैन वीके शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले में सीबीआई जांच के अलावा आयोग के जरिए जांच कराने का विकल्प भी खुला है।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से एलआईसी से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी कि एलआईसी की ओर से दिए जाने वाले विज्ञापन किस नीति से दिए जाते हैं। इसके अलावा यह भी जानकारी मांगी गई कि साल 2013 से अब तक किसको और कितनी राशि के विज्ञापन जारी किए गए।
एलआईसी की ओर से दिए जवाब में कहा गया कि विज्ञापन नीति के संबंध में उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहीं पिछले 5 सालों के विज्ञापनों को जारी करने के संबंध में एलआईसी ने सूचना देने से इंकार कर दिया। याचिका में कहा गया कि एलआईसी ने नीरव मोदी की कंपनी गीतांजलि में इन्वेस्टमेंट किया था।