अरुणाचल प्रदेश के लगभग 336 सीमावर्ती गांवों में 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू की जाएगी। सरकार ने शनिवार को यहां 254 मोबाइल नेटवर्क टावरों को चालू किया। सरकार ने 2,675 करोड़ रुपये की लागत से अरुणाचल प्रदेश के 3,721 से ज्यादा गांवों में 2,605 मोबाइल 4जी टावर स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक समारोह में 254 मोबाइल टावरों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज जो टावर शुरू किए गए हैं, उनमें से ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं। ईटानगर जैसे हमारे जिला मुख्यालयों पर 4जी सेवा पहले ही शुरू हो चुकी है। हमारा लक्ष्य अब तक बिना संपर्क वाले और दुर्गम इलाकों तक पहुंचना है।
समारोह में केंद्रीय दूरसंचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। रिजिजू ने कहा कि पहले सुरक्षा बल और सीमावर्ती क्षेत्र के लोग संचार के लिए एक नेपाली कंपनी के मोबाइल सिम पर निर्भर रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थिति के बारे में सूचित करने के बाद चीजें बदल गईं।
मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के कारण आबादी का कम होना एक प्रमुख चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अब दूर-दराज और सीमावर्ती इलाकों में पेयजल, बिजली और सड़क जैसी सुविधाएं पहुंच रही हैं। सीमावर्ती इलाकों में 4जी टावर बीएसएनएल ने लगाए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने तवांग जिले के उन सुदूर इलाकों को जोड़ा है जहां चीनी सैनिकों की लगातार घुसपैठ होती रही है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि परियोजना में दुर्गम इलाके शामिल हैं, और संयुक्त प्रयासों से यह सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लिए नई रेल परियोजनाएं तैयार हैं, और इन पर तेजी से काम किया जाएगा।
70 हजार आबादी को होगा लाभ
रिजिजू ने कहा कि 254 4जी टावरों से 70,000 आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश जैसे विरल आबादी वाले राज्य के लिए यह बड़ी बात है। रिजिजू ने कहा कि यूएसओ फंड ने 1,156 और 4जी टावर लगाने के लिए स्थानों की पहचान की है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अगर सीमा क्षेत्र में 2-3 घर भी बचे हैं तो उन्हें भी 4जी नेटवर्क मुहैया कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी के लिए उपग्रह संचार का इस्तेमाल किया जाएगा।