सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि केंद्र व राज्य सरकार के विभागों की करीब 210 वेबसाइट पर लाभार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी और आधार नंबर देखे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) नियमित रूप से स्थिति पर निगरानी रखे हुए है और इन वेबसाइट से आधार डाटा हटाने की कोशिश कर रहा है।
दरअसल पाया गया था कि केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों और कई शैक्षणिक संस्थानों की वेबसाइट पर लाभार्थियों का नाम, पता व अन्य जानकारी और आधार नंबर देखा जा सकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि यूआईडीएआई की तरफ से आधार डाटा लीक नहीं हुआ है।
केंद्रीय सरकारी विभागों के खिलाफ 2016 में आईं 11 लाख शिकायतें
पिछले साल केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के खिलाफ 11 लाख से अधिक शिकायतें आईं थीं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संख्या साल 2015 से 33 फीसदी अधिक थी। लोकसभा में उन्होंने कहा कि केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से कुल 11,71,918 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 98 फीसदी शिकायतों को निपटारा कर दिया गया।