कर्नाटक: सभी 17 बागी विधायक अयोग्य करार, येदियुरप्पा बोले- साबित करूंगा बहुमत

वहीं विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार ने रविवार को 14 बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। यानी अब तक 17 बागी विधायक अयोग्य घोषित हो चुके हैं। इससे पहले स्पीकर ने तीन बागी विधायकों को गुरुवार को अयोग्य घोषित किया था। 


जानकारी के मुताबिक सरकार बनने के बाद भाजपा ने रमेश को स्पीकर का पद छोड़ने को कहा है। भाजपा सरकार का कहना है कि अगर रमेश अपनी मर्जी से पद नहीं छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करते हुए स्पीकर ने कहा, "कहां पहुंचे हम? जिस तरह से एक स्पीकर होने के नाते स्थिति से निपटने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया.... इन सभी चीजों ने मुझे डिप्रेशन में ढकेला है।"

वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता का कहना है कि स्पीकर रमेश कुमार को पद छोड़ने के लिए कह दिया गया है, जो कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य का ही होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कर्नाटक में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले बीएस येदियुरप्पा को 29 जुलाई को बहुमत साबित करना होगा। जेडीएस ने भी येदियुरप्पा को समर्थन देने के इनकार कर दिया है।

इससे पहले गुरुवार को जिन तीन बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ये तीनों कांग्रेस विधायक रमेश एल जारकिहोली, महेश कुमाथल्ली और निर्दलीय विधायक आर शंकर हैं। स्पीकर का कहना है कि अयोग्य घोषित किए गए विधायकों की सदस्यता 23 मई 2023 तक खत्म रहेगी। स्पीकर ने कहा कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक ये चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।

साबित करना होगा बहुमत

राज्य के नए मुख्यमंत्री बने येदियुरप्पा को विधानसभा में 29 जुलाई को बहुमत परीक्षण पास करना होगा। 14 विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद सदन की संख्या 211 बनी हुई है। येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 106 विधायकों का साथ चाहिए। ऐसे में बागी विधायकों का वोट उनके लिए काफी अहम है।

अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे : बागी विधायक विश्वनाथ

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रविवार को अयोग्य घोषित किए गए जद (एस) के बागी विधायक ए च विश्वनाथ ने कहा कि यह फैसला कानून के विरुद्ध है। वह और अन्य असंतुष्ट विधायक सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करेंगे।

विश्वनाथ ने कहा, ‘अयोग्यता विधि विरुद्ध है... मात्र उन्हें जारी व्हिप के आधार पर आप विधायकों को सदन में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ हम सोमवार को उच्चतम न्यायालय जा रहे हैं।’